प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 में हुई पहली केबिनेट बैठक किसानों के लिए सौगात।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 में हुई पहली केबिनेट बैठक किसानों के लिए नया साल का सौगात लेकर आया है। इस बैठक में किसानों हित में अहम चर्चा किया गया था और फैसला लिया गया हैं। आज की बैठक में लिए गए फैसला किसानों के कल्याण के लिए है। केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगवाई में हुई इस बैठक में बिमा योजना को साथ ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी गयी है। इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये का कुल संपूर्ण व्यय.निर्धारित किया गया है।

डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरक के लिए 3,850 करोड़ रुपये तक के एकमुश्त विशेष पैकेज को कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दी है। इस मंजूरी से डीएपी उर्वरक की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी किसानों को साथ ही किसानों को कीमत में रहत मिलेगी। केंद्रीय केबिनेट की इस मंजूरी से किसानों को 50 किलो (DAP) उर्वरक पर 1350 रूपए पर मिल जाएगी। (DAP) उर्वरक की कीमत ३००० रूपए है। केंद्रीय केबिनेट के मंजूरी के कारण विशेष पैकेज के तहत केंद्र सरकार उर्वरक कंपनियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे किसानों तक उर्वरक की आपूर्ति जारी रखें और कीमतों को काबू किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 में हुई पहली केबिनेट बैठक किसानों के लिए। डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरक के लिए 3,850 करोड़ रुपये तक के एकमुश्त विशेष पैकेज को कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दी है। इस मंजूरी से डीएपी उर्वरक की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी किसानों को साथ ही किसानों को कीमत में रहत मिलेगी। केंद्रीय केबिनेट की इस मंजूरी से किसानों को 50 किलो (DAP) उर्वरक पर 1350 रूपए पर मिल जाएगी। (DAP) उर्वरक की कीमत ३००० रूपए है। केंद्रीय केबिनेट के मंजूरी के कारण विशेष पैकेज के तहत केंद्र सरकार उर्वरक कंपनियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे किसानों तक उर्वरक की आपूर्ति जारी रखें और कीमतों को काबू किया जा सके। बिमा योजना को साथ ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी गयी है। इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये का कुल संपूर्ण व्यय.निर्धारित किया गया है।

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